वि.स. २०६२/६३ को जन आन्दोलनले संबैधानिक राजतन्त्रलाई विस्थापित गरी मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले कानुनी रूपमा मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लगेकोले सात वटा प्रदेशहरू कायम रहन गएको सन्दर्भमा प्रत्येक प्रदेशमा सातै वटा मन्त्रालयहरू कायम रहने व्यवस्था अनुसार भूमिव्यवस्था,कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७४/१०/२२ गते भएको हो । प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको  प्रकृतिको आधारमा उपयोग गरी गर्ने नीति लिई कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसयिकीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सृजना गरी यस क्षेत्रको रुपान्तरण गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।

संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएका सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार¸ सङ्घ¸ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार र प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रका कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी संग सम्बन्धित विषयमा नीति निर्माण गर्ने केन्द्र सरकार र स्थानिय तह बिच समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश सम्बृद्धिका लागि व्यवसायीकिकरण र आधुनिकिकरण मा जोड दिने कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने¸ कृषि तथा पशुपन्छीको दिगो व्यवस्थापन गरि आत्मनिर्भर कृषिमा जोड दिनु  आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु समेत भूमि व्यवस्था, कृष�

थप पढ्नुहोस्